प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌द्वारा लिइने विभिन्न तहका प्रयोगात्मक परीक्षा औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको पाइएको छ। परिषद्‌द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार प्राविधिक एसएलसी तहमा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई ८० प्रतिशत, डिप्लोमा र प्रमाणापत्र तहका लागि करिब ६० प्रतिशत भार प्रदान गरिए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक विषयलाई महत्व दिइएको पाइएको हो। परिषद्ले प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामार्फत सञ्चालन गर्दै आएकाले उक्त परीक्षा औपचारिकता मात्र हुन पुगेको सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष छ। प्रयोगात्मक अभ्यासलाई परीक्षामा प्राथमिकता नदिइँदा उत्पादित जनशक्तिले श्रम बजारमा तत्कालै दक्ष काम गर्न कठिनाइ हुन्छ। प्राविधिक शिक्षाविज्ञ प्रा डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुगेका सम्पूर्ण परीक्षार्थीलाई योग्यताबापत समान ४० अङ्क प्रदानको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सो व्यवस्था हटाउने वा ग्रेडअनुसार भार तोकी अङ्क प्रदान गर्ने वा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुन आवश्यक न्यूनतम् अङ्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र प्रमाणपत्रवापत अङ्क प्रदान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’को एक आधार प्राविधिक शिक्षालाई समेत मानेर विद्यालय शिक्षाको ७५ प्रतिशतसम्मको भार यस क्षेत्रलाई दिने भन्दै आएकामा वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक नगरिएको, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र  नतिजा प्रकाशन समयमा नभएको तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाजस्ता जनगुनासासमेत औँल्याउँदै कार्यदलले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाई त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, परीक्षार्थी आफैँले अनलाइन इन्ट्री गरी फाराम भर्न मिल्ने गरी हाल सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीलाई अध्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ। एसइईको नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र  शिक्षण संस्थाअनुसार नभई कार्यक्रमअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन पनि सुझाव दिएको छ। कोरोना महामारीपछिको बन्दाबन्दीका अवस्थामा ती तहका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट  प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी लागू गरेको छ। परिषद्को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति तथा वार्षिक र सेमेष्टर परीक्षाका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित सो कार्यदलले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा ती परीक्षालाई अझ व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन सैद्धान्तिक परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र  प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसइईको कार्यक्रमअनुसार उत्तीर्ण परीक्षार्थीको सूची प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने र त्यसरी प्रकाशित सूचीका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाएका शिक्षण संस्थाले एसइईको नतिजा प्रकाशनपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी गरिएको डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, छात्रवृत्ति वितरण एवं भर्नासम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा कार्यदलको सुझाव समावेश गरी समयानुकूल परिमार्जन गरी लागू गर्न भनिएको छ। कार्यदलले वर्गीकृत छात्रवृत्तिको हाल प्रदान गरिदै आएको कोटा प्रणालीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्राविधिक एसएलसी तहको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रलगायत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश कार्यालयले नै गर्ने र क्रमशः यो प्रावधान डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहमा समेत लागू गर्दै जानुपर्ने जस्ता विषयमा सुझाव दिएको छ। कार्यदलका पदाधिकारीसमक्ष शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा क्रमशः राम्रा अभ्यासलाई प्रवेश गराउन जरुरी रहेको र यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय परिवर्तनको खाँचो रहेको बताउँदै प्रतिवेदनले त्यस दिशामा अग्रसर हुन सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेकाे उनका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए। कार्यदलमा परीक्षा, इञ्जिनीयरिङ, शिक्षा प्रशासनसमेतका क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य थिए। परिषद्का सदस्यसचिव डा पुष्परमण वाग्लेका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा कूल ३४५ स्थानीय तहमा गरी एक हजार ४२ प्राविधिक विद्यालय विस्तार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राविधिक विद्यालयको सङ्ख्या ८७७ थियो। यसरी विस्तार हुँदा १२ हजार ८४८ अतिरिक्त विद्यार्थी ती विद्यालयमा हुने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान कार्यकालको पदभार ग्रहण गर्दा दुई वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो भने सरकारले लागू गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा उच्च शिक्षासम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। हाल परिषद्को मातहतमा सम्बन्धन प्राप्त ४२९, आंगिक ५९  साझेदारीका १०, प्राविधिक अभिवृद्धि तथा सेवाग्राही (टिइसिए) प्रणालीमा ५३४ र स्थानीय तहको सहकार्यमा १० शैक्षिक संस्था सञ्चालित छन्।