विद्यालय तहका ‘प्राटिक्स बुक’को बिक्रीवितरणमा रोक, चौतर्फी विरोध
सरकारले विद्यार्थीहरुलाई उपयोगी मानिएको प्रश्नपत्रको संगालो र प्राटिक्सबुकको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सरकारले प्रश्नपत्रहरुको संगालो, प्राटिक्सबुकलगायतका सामग्रीहरु छपाइ, बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाको परिच्छेद–९ को पाठ्यसामग्री व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाको २५ को ६ मा यस्ता सामग्री विद्यार्थीका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत प्रदान नगरिने उल्लेख छ ।
अब स्वीकृति प्राप्त नभएका यस्ता सामग्रीहरु प्रकाशन गर्न, बिक्रीवितरण गर्न र विद्यार्थीलाई खरिद गर्न लगाउन नपाइने हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए । यो निर्णय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको भन्दै भट्टराइले त्यसको कार्यान्वयन मात्रै केन्द्रले गर्ने स्पष्ट पारे ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयकाआधारमा केन्द्रले निर्देशिका संशोधन गरेको हो । सरकारले यसअघि नै परीक्षा लक्षित गेसपेपर र गाइडहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, गेस र गाइड भन्दा भिन्न प्रकृतिको प्राटिक्सबुक र प्रश्नपत्रहरुको संगालोमाथि रोक लगाएपछि सरोकारवालाहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
केही उत्कृष्ट भनिएका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा विभिन्न प्राटिक्सबुकहरु लगु गरी विद्यार्थीहरुलाई थप अभ्यास गराउँदै आएका थिए । निजी विद्यालयहरुले पनि विभिन्न प्राटिक्सबुकहरुलाई लागु गर्ने गर्दछन् ।
पाठ्यपुस्तकले पाठ्यक्रमलाई पुरा नसमेट्ने भएकाले विद्यार्थीहरुलाई मिहिनेती बनाउन र ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न सामुदायिक विद्यालयहरुले थप प्राटिक्सबुक लागु गर्ने गरेका छन् । सरकारको प्राटिक्स बुक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सिधा सामुदायिक विद्यालयलाई असर गर्ने तिलिंगाटार मावि धापासी काठमाडौंका प्रअ सरोजकुमार पाण्डे बताउँछन् ।
प्राटिक्सबुकहरु विद्यालयका लागि आधारभूत कुराहरु भएकाले यसको संख्या झनै बढाउनुपर्नेमा रोक लगाउनु गलत भएको पाण्डेको बुझाइ छ । विद्यालयले कक्षा ९ र १० मा प्राटिक्सबुकको प्रयोग गर्ने गरेको र परीक्षाका तयारीका लागि प्रश्नपत्रहरुको संगालो(वल्ड इज गोल्ड)बाट अभ्यास गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र शिक्षाको स्तर बढाउन प्राटिक्सबुकहरुको प्रयोग अनिवार्य जस्तै बनेको प्रअ पाण्डेले बताए ।
यस्तै, नवीन औधोगिक कदरबहादुर रिता मावि बुटवलका प्रअ प्रेमबहादुर बस्नेत पनि विद्यालयमा वर्णमाला, अतिरिक्त गणित, कम्प्युटरआदिका प्राटिक्सबुकहरु प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ‘पाठ्यपुस्तकको मात्रै पढाइ र अभ्यासले विद्यार्थीहरुलाई नपुग्ने भएको छ’, प्रअ बस्नेतले भने, ‘प्राटिक्स बुक सिकाइ सुधारकालागि अनिवार्य पाटो बनेको अवस्था छ ।’
विद्यालयले २ कक्षा देखि १२ सम्मै विभिन्न विषयको प्राटिक्सबुक अध्ययन र अभ्यास गराउँदै आएको भन्दै यो नभए त्यसको सिधा असर सिकाइमा पर्ने प्रअ बस्नेत बताउँछन् । प्राटिक्स बुक र प्रश्नपत्रहरुको संगालवोदाई गेस र गाइडसँग तुलना गर्न नहुने भन्दै उनले विद्यार्थी र शिक्षकलाई सिकाइ केन्द्रित र मेहनेती बनाउन यसको उपलब्धता अझै बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
यता शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले पनि प्राटिक्स बुकमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई अदूरदर्शी भएको बताए । गरिब विद्यार्थीले किन्न नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गरिएको निर्णय भए पुस्तकालयमा राखेर सबै विद्यार्थीलाई अभ्यासको अवसर दिने विकल्प अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले यो उमेरका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकबाहेकको ज्ञान बोझ हुन्छ भन्ने आशयले यो निर्णय गरेका भएपनि यो आशय पनि गलत हुने कोइरालाको भनाइ छ । फरक फरक तरिका र विधिअनुसार फरक स्रोतबाट ज्ञानलिने प्रचलन विश्वभरी रहेको भन्दै कोइरालाले पश्चिमा देशहरुमा एउटै विषय फरक फरक विद्यालयका शिक्षकहरुबाट लिनेदिने अभ्यास रहेको बताए ।
बन्द गर्ने होइन प्राटिक्सबुक अझै धेरै बनाउन दिनुपर्छ, यसका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै कोइरालाले सिक्ने ज्ञान लिने विषयमा अंकुश लगाउँदा त्यसले उल्टै नोक्सान गर्ने तर्क गरे ।
कमजोर विद्यार्थीलाई कमजोर नै राख्ने काम सरकारबाट हुनु नहुने भन्दै सिकाइका लागि विद्यार्थीहरुलाई सबैखाले विकल्पहरु खुला राखिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिद्धबाबा मावि तम्घास गुल्मीका प्रअ डोरविक्रम श्रीस पनि प्राटिक्स बुकमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर पार्नेगरी आएको बताउँछन् । ‘यो सामुदायिक विद्यालय विरुद्धको कदम हो’,प्रअ श्रीसले भने, विद्यालयले आफ्नै प्रयासमा विभिन्न प्राटिक्सबुक लागु गरेर सिकाइ सुधारको प्रयास गरिरहेका छन्, अब बन्द हुन्छ।’
विद्यालयले ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न प्राटिक्स बुकबाट अभ्यास गराउने गरेको भन्दै प्रअ श्रीसले भने–‘रिडमोरलगायत प्रकाशकका प्राटिक्स बुक पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ धेरै आएको अनुभव हामीसँग छ ।’ विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई समूहमा विभाजन गरेर कसैलाई रिडमोर, कसैलाई भुडीपुराणलगायतका प्राटिक्स बुक किन्न लगाएर पुनः आपसमा साटफेर गर्दै सिक्न प्रोत्साहित गर्ने गरेको प्रअ श्रीसले बताए ।
श्रीसले भने, ‘सरकारको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने निर्णय जस्तै घातक छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० यस्तो निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयकाआधारमा केन्द्रले निर्देशिका संशोधन गरेको हो । सरकारले यसअघि नै परीक्षा लक्षित गेसपेपर र गाइडहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, गेस र गाइड भन्दा भिन्न प्रकृतिको प्राटिक्सबुक र प्रश्नपत्रहरुको संगालोमाथि रोक लगाएपछि सरोकारवालाहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् ।
केही उत्कृष्ट भनिएका सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालयमा विभिन्न प्राटिक्सबुकहरु लगु गरी विद्यार्थीहरुलाई थप अभ्यास गराउँदै आएका थिए । निजी विद्यालयहरुले पनि विभिन्न प्राटिक्सबुकहरुलाई लागु गर्ने गर्दछन् ।
पाठ्यपुस्तकले पाठ्यक्रमलाई पुरा नसमेट्ने भएकाले विद्यार्थीहरुलाई मिहिनेती बनाउन र ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न सामुदायिक विद्यालयहरुले थप प्राटिक्सबुक लागु गर्ने गरेका छन् । सरकारको प्राटिक्स बुक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सिधा सामुदायिक विद्यालयलाई असर गर्ने तिलिंगाटार मावि धापासी काठमाडौंका प्रअ सरोजकुमार पाण्डे बताउँछन् ।
प्राटिक्सबुकहरु विद्यालयका लागि आधारभूत कुराहरु भएकाले यसको संख्या झनै बढाउनुपर्नेमा रोक लगाउनु गलत भएको पाण्डेको बुझाइ छ । विद्यालयले कक्षा ९ र १० मा प्राटिक्सबुकको प्रयोग गर्ने गरेको र परीक्षाका तयारीका लागि प्रश्नपत्रहरुको संगालो(वल्ड इज गोल्ड)बाट अभ्यास गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र शिक्षाको स्तर बढाउन प्राटिक्सबुकहरुको प्रयोग अनिवार्य जस्तै बनेको प्रअ पाण्डेले बताए ।
यस्तै, नवीन औधोगिक कदरबहादुर रिता मावि बुटवलका प्रअ प्रेमबहादुर बस्नेत पनि विद्यालयमा वर्णमाला, अतिरिक्त गणित, कम्प्युटरआदिका प्राटिक्सबुकहरु प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ‘पाठ्यपुस्तकको मात्रै पढाइ र अभ्यासले विद्यार्थीहरुलाई नपुग्ने भएको छ’, प्रअ बस्नेतले भने, ‘प्राटिक्स बुक सिकाइ सुधारकालागि अनिवार्य पाटो बनेको अवस्था छ ।’
विद्यालयले २ कक्षा देखि १२ सम्मै विभिन्न विषयको प्राटिक्सबुक अध्ययन र अभ्यास गराउँदै आएको भन्दै यो नभए त्यसको सिधा असर सिकाइमा पर्ने प्रअ बस्नेत बताउँछन् । प्राटिक्स बुक र प्रश्नपत्रहरुको संगालवोदाई गेस र गाइडसँग तुलना गर्न नहुने भन्दै उनले विद्यार्थी र शिक्षकलाई सिकाइ केन्द्रित र मेहनेती बनाउन यसको उपलब्धता अझै बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।
यता शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले पनि प्राटिक्स बुकमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई अदूरदर्शी भएको बताए । गरिब विद्यार्थीले किन्न नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गरिएको निर्णय भए पुस्तकालयमा राखेर सबै विद्यार्थीलाई अभ्यासको अवसर दिने विकल्प अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले यो उमेरका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकबाहेकको ज्ञान बोझ हुन्छ भन्ने आशयले यो निर्णय गरेका भएपनि यो आशय पनि गलत हुने कोइरालाको भनाइ छ । फरक फरक तरिका र विधिअनुसार फरक स्रोतबाट ज्ञानलिने प्रचलन विश्वभरी रहेको भन्दै कोइरालाले पश्चिमा देशहरुमा एउटै विषय फरक फरक विद्यालयका शिक्षकहरुबाट लिनेदिने अभ्यास रहेको बताए ।
बन्द गर्ने होइन प्राटिक्सबुक अझै धेरै बनाउन दिनुपर्छ, यसका लागि शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै कोइरालाले सिक्ने ज्ञान लिने विषयमा अंकुश लगाउँदा त्यसले उल्टै नोक्सान गर्ने तर्क गरे ।
कमजोर विद्यार्थीलाई कमजोर नै राख्ने काम सरकारबाट हुनु नहुने भन्दै सिकाइका लागि विद्यार्थीहरुलाई सबैखाले विकल्पहरु खुला राखिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिद्धबाबा मावि तम्घास गुल्मीका प्रअ डोरविक्रम श्रीस पनि प्राटिक्स बुकमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर पार्नेगरी आएको बताउँछन् । ‘यो सामुदायिक विद्यालय विरुद्धको कदम हो’,प्रअ श्रीसले भने, विद्यालयले आफ्नै प्रयासमा विभिन्न प्राटिक्सबुक लागु गरेर सिकाइ सुधारको प्रयास गरिरहेका छन्, अब बन्द हुन्छ।’
विद्यालयले ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न प्राटिक्स बुकबाट अभ्यास गराउने गरेको भन्दै प्रअ श्रीसले भने–‘रिडमोरलगायत प्रकाशकका प्राटिक्स बुक पढाएका विद्यार्थीको सिकाइ धेरै आएको अनुभव हामीसँग छ ।’ विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई समूहमा विभाजन गरेर कसैलाई रिडमोर, कसैलाई भुडीपुराणलगायतका प्राटिक्स बुक किन्न लगाएर पुनः आपसमा साटफेर गर्दै सिक्न प्रोत्साहित गर्ने गरेको प्रअ श्रीसले बताए ।
श्रीसले भने, ‘सरकारको यो निर्णय सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा लगाउने निर्णय जस्तै घातक छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ११, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
