राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले पुनरावलोनका लागि भूकम्प पीडितहरुबाट परेका उजुरीहरुको अनलाइन सुनवाई थालेको छ । लामो दूरीका यातायातका साधन नचलेको अवस्थामा उजुरीकर्ताहरुलाई सहज होस् भनेर समितिले सोमबारबाट अनलाइन सुनवाई थालेका हो । सोमबार समितिको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नुवाकोटका ५० जना उजुरीकर्तासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुनवाई गर्यो । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) नुवाकोटको संयोजनमा ती उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष आफ्नो उजुरीको बचाउ गरे । ‘सुनुवाइको लागि जिल्ला जिल्लाबाट उजुरी दिएका पक्षहरू सिंहदरबार आउन नपरोस् र सुनुवाई पनि सहज होस् भनेर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट सुनवाई थालेका हौं, समिति सदस्य भीष्मराज कडरियाले बताए । समिति सदस्य कडरियाले आगामी दिनमा उजुरीकर्तालाई काठमाडौंसम्म आउने झन्झट र आर्थिक भार नपरोस् भनेर अनलाइन सुनवाई निरन्तर गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । समितिको कार्यालय सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको छ । समितिले यसअघि उजुरीको दर्ता क्रमअनुसार पेशी तोकी सुनवाई गर्ने गरेको भए पनि अबदेखि प्राविधिक र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एक दिनमा एउटा जिल्लाका उजुरीहरुको सुनवाई गर्नेछ । समितिको जिल्ला सम्पर्क कार्यालयका रुपमा काम गरिरहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले समितिले साप्ताहिक पेशीमा तोकेका उजुरीकर्ताहरुलाई टेलिफोनमार्फत् सम्पर्क गरी अनलाइन सुनवाईमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्नेछ । २०७७ साल असार मसान्तसम्म समितिमा कूल ७ हजार ३६ उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ६ हजार ७ पुनरावेदनमा छानविन र सुनुवाईको प्रकृया पुरा भई आदेश वा निर्णय भइसकेको छ । तीमध्ये २ हजार ८६ वटा उजुरीको फैसला भइसकेको छ । फैसला भएका उजुरीमध्ये १ हजार ३ सय ६७ को सुरु सदर भएको छ भने १ सय ६१ उजुरीमा उल्टी फैसला भएको छ । जसमा १२२ वटा पुनर्निर्माण छन् भने ३९ वटा प्रवलीकरण छन् । उजुरीमध्ये ६१ तामेलीमा गएका छन् भने ४ सय ९७ को खारेजी फैसला भएको छ । समितिमा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी प्राधिकरणले अनुदान दिनु पर्नेलाई अनुदान नदिएको र दिन नपर्नेलाई दिएको, पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गर्न पर्नेले प्रवलीकरणको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोसँग सम्बन्धित छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका आदेश वा निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने प्रावधान छ ।