रेलमार्ग निर्माण परियोजनाका लागि निर्माण स्थलको धरातल तय नभइ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा खरिद नियमावली विपरीत खुला प्रतिष्पर्धा नगराइ केही निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्ने गरी ठेक्का दिन लागिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, रेलमार्गमा पर्ने बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपयोग गरेको जग्गाको मुअब्जा वितरण समेत नगरी निर्माणको ठेक्का लगाउनु गलत भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अर्ब रूपैयाँ हचुवाका भरमा खर्च गर्न अनुचित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आरोप लगाएको थियो ।