जन्मनु पहिले नै स्थायी बन्ध्याकरण गरेजस्तै गरी गठन गरिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टी विधान अनुसार आफ्नो क्रियाशीलता देखाउन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि लगाइएको बन्धन खुलाइदिन आग्रह गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेको नेतृत्वमा गठित अनुशासन समितिले कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा संयोजक आङदम्बेले समितिलाई लगाइएको बाध्यकारी बन्धन हटाइदिन माग गरेका थिए। यसअघि समिति गठन पूर्व असन्तुष्ट पक्षले अनुशासन समितिले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा समितिका सदस्यहरुको सर्वसम्मत निर्णयमा मात्रै गर्न सक्ने प्रावधान राख्दै पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेपनि त्यसपछिका दिनमा नेताहरुबीचको आन्तरिक स्वार्थका कारण समितिले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि पनि पूर्व नेता गोविन्दराज जोशीमाथि तत्काल अनुशासनको कारबाही गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दबाबलाई पाखा लगाउँन अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको तर्फबाट समितिमा रहेका उमाकान्त चौधरीले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएको भन्दै सिटौलालाई पत्र बुझाएपछि समितिले केही काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। आजको बैठकमा समितिको संयोजकले बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश मार्फत पार्टीले अनुशासन समितिमा सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। यसरी उनले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा सदस्य चौधरी अनुपस्थित रहेको एक नेताले बताए। त्यहिबीचमा बैठकमा प्रवेश गरेका नेता सिटौलाले केही प्रतिक्रिया नदिएपनि वरिष्ठ नेता पौडेलले गत चुनावमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दिनेमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए। सभापति देउवाले समितिका संयोजकले भनेजस्तै कुनै अधिकार नदिएर सर्वसम्मत निर्णयका नाममा अनुशासनको कारबाही हुन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेका थिए। नेता पौडेलले पूर्व नेता जोशीलाई कारबाही गर्न लक्षित गरी व्यक्त गरेको धारणाबारे गोपालमान श्रेष्ठले जोशीको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगबाट कुनै प्रमाण नआएको भन्दै समितिले आवश्यक पर्दा बहुमतको निर्णय लिन सक्ने प्रावधान आवश्यक भएको बताएका थिए। त्यसपछि बैठकमा केही विवाद भएपछि कतिपय सदस्यहरुले श्रेष्ठलाई चुप लाग्न भनेका थिए। [pdf-embedder url="http://himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/07/CWC-Meeting-2077.03.22-decision.pdf" title="CWC Meeting 2077.03.22 decision"]