कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २४औँ बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि छलफल जारी रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले आ–आफ्नो मन्त्रालयसअन्तर्गतको बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले शनिबार राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएसँगै आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीकेन्द्रित बजेट भएको टिप्पणी गर्दै त्यसमा भएको विभेदीकरण हुन नहुने कुरा सुझाए । प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले बजेटको किताब ल्याएकामा धन्यवाद दिए । सत्तापक्षका सदस्य पदमबहादुर रोकायले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सन्तुलित बजेट ल्याइरहँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेट विभेदकारी ल्याएको टिप्पणी गरे । अर्का सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले वास्तविक किसान र नागरिकले अनुदान नपाउने गरेको धारणा व्यक्त गर्दै डिपिआरका नाममा भ्रष्टाचार भएको र यस्ता काममा जोड नदिन सरकारलाई सुझाए । प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले बजेटको किताब परिस्कृत ढङ्गले ल्याउन आग्रह गर्नुभयो भने सदस्य सोशिला शाहीले अवसरवादीबाट बच्न सुझाउँदै सरकारलाई बजेट कागजमा नभई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरे । भाग लिने सबै प्रदेशसभा सदस्यले कृषि मन्त्रालयको बजेटमा सकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । उत्तर–दक्षिण भनेर फुट्नेहरु के जनताको काम गर्न सक्छन्ः प्रतिपक्ष कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आज बसेको २४औँ बैठकमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीय सरकार र नेकपाभित्रको चर्को विवादलाई सङ्केत गर्दै दुई तिहाइको सरकार यसरी सानो विषयमा विभाजनको मुखमा जानु राम्रो नहुने बताए । त्यस्तै सरकारले काम गरेका कुल्ली र ठेकेदारलाई ज्याला दिन नसकेको उनको आरोप थियो । दुवै मन्त्रालयको बजेटमाथि आज प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले भोलिको बैठकमा दिनुहुने बताइएको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि सोमबार दिउँसो १ बस्नेछ ।