सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। अर्घाखाँचीका घिमिरेलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यस्तै सदस्यमा रीता मैनाली तेह्रथुम र कृष्णप्रसाद पौडेल स्याङ्जालाई नियुक्त गरेको हो। यस्तै, कानून, न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। नेपाल कृषि विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। त्यस्तै, सरकारले भोजराज सापकोटालाई नेपाल कृषि सेवा बाली समूहको राप प्रथम प्राविधिक श्रेणीमा नियुक्ति दिई कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित १५ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र अन्य १२ आयोजनाका लागि चालू आवका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदका जम्मा २२३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग मातहत रहने गरी चालू आवमा सञ्चालन हुने विभिन्न ५२ वटा आयोजना र योजनाका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका ३७७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि चालू आवका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत वा सो सरहका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मृतकहरु प्रहरी निरीक्षक अमिरकुमार दाहाल, राजेश साह र आनन्द साहको आश्रित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिबापत प्रतिमृतक रु १० लाख दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए। त्यस्तै, सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी (सातौँ संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ को बैठकबाट काठमाडौँको जमलस्थित कित्ता नं १२७० को सात रोपनी, १५ आना तीन पैसा ३ दाम जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकामा अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त भवन निर्माणको कार्य नगर्ने/नगराउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिए। यसैगरी पर्यटन तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। मोरङको उर्लाबारी मङ्गलबारे अस्पताललाई प्रदेश १ सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।