प्रतिनिधिसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको अधिकार ऐनमै किटान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ माथि भइरहेको

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति, सुशासन र विकासका लक्ष्य पूरा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिको एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पाँच विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । ‘प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनसम्म आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहने भनि दिएको अभिव्यक्ति लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सत्तापक्षभित्र तरंग उत्पन्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नोे नेतृत्वको सरकार आगामी चुनावपछि परिवर्तन हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्रीले ओलीले

प्रतिनिधिसभाले प्रशासकीय अदालत विधेयक–२०७६ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७६ लाई पारित

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले महान संमृद्धिको अभियानमा लागेको सरकारसँग टुँडिखेल, सिंहदरबार र संसद भवनको जग्गा कहिलेसम्म विचौलिया र दलाललाई दिने हो भनि व्यंग्यात्मक प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले १८१५ को सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत संरक्षण गर्न नसक्नुले

नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले निरंकुश पञ्चायत कालमा दरबारका श्रीपेचधारी पहुँचवालाले जस्तै अहिले सिंहदरबारका विना श्रीपेचधारीहरुको आडमा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका अपराधीहरुलाई बचाउने काम भएको आरोप

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सबैतिरबाट असफल भइरहेको सरकार आफैैँ भ्रमको खेती गर्न उद्दत भएको भन्दै सरकारले माफी माग्नु पर्ने माग गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सर्लाही घटनाको विषय र लाल आयोगको विषयलाई लिएर २६ दिनदेखि ५ वटा बैठक गतिरोध भएकोमा सभामुखको

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनलाई जनसरोकारको पक्षमा प्रभावकारी बनाउन सभामुखले नेतृत्वदायी र प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमा

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सिंहदबाारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको

  प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरि स्थगीत गरिएको छ । बिहीबार २ बजेका लागी बोलाईको बैठक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सूचना टाँसेर स्थागित गरिएको

विपक्षीले अवरोध कायमै राखेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । सर्लाही गोलीकाण्डसहित विभिन्न घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस

कांग्रेस/राजपाद्धारा संसदमा नाराबाजी, बैठक अबरुद्ध Posted by Himal Dainik on Monday, July 29, 2019 प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का सांसदहरुले

  कांग्रेस/राजपाद्धारा संसदमा नाराबाजी, बैठक अबरुद्ध Posted by Himal Dainik on Monday, July 29, 2019 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले

राष्ट्रियसभा बैठकले बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा बाढी र डुबानबाट

देशका विभिन्न भागमा हालै आएको अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित आम नागरिकको राहत तथा पुनस्थापनाका लागि प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई विशेष निर्देशन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विज्ञापन क्षेत्रमा ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने कुराबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नसकिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चय कोषका पदाधिकारीलाई कसैको दबाबमा नपरी संस्था र सेवाग्राहीको हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष

बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रियसभाको बैठकले जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव पारित

सरकारले बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडितहरुको उद्धार तथा राहत कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाका

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको कामकारवाही सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले निजामती सेवा निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नु पर्ने बताएका छन्। संघीय संसद् अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले देशका विभिन्न भागमा भएको बाढी, पहिरोको क्षति लगायतको विषयमा दर्ता गरेको स्थगन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि तयार भएपनि