देशका विभिन्न भागमा रहेका मठमन्दिर र गुम्बाको नाममा सदियौँदेखि रहेको जग्गा जमिनमाथि भूमाफिया र तथाकथित सुकुम्वासीको अतिरिक्त राज्यले नै संविधानको प्रावधान विपरित कानून बनाउन उद्दत भएपछि उपत्यकाका गुठीयारहरु आन्दोलित भएका छन्। एकातिर राज्यले धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्त अँगाल्दै कुनै पनि धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि कुनै विशेष सहयोग नगर्ने नीति अंगिकार गर्ने अर्को तर्फ त्यी धर्म, संस्कृतिको सञ्चालनका लागि वर्षौँदेखि प्रयोगमा हुँदै आएको सार्वजनिक तथा निजी गुठीको जग्गा हडपेर भुमाफिया र कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमा सरकार उद्दत भएपछि सरोकारवालाहरु त्यसविरुद्ध उत्रन बाध्य भएका हुन्। सरकारले संघीय संसद अन्तरगत राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ विरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा आइतबार भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउनका लागि पानीको फोहरासहितको बल प्रयोग गरेको थियो। प्रहरीसँगको झडपमा परी केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन् भने केहि प्रहरी पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त विरोध कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विभिन्न प्राचिन गुठीका गुठियारहरुको सहभागिता रहेको थियो। गुठी सम्बन्धी संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धर्म, संस्कृति र सम्पदाको अस्तित्व नै मेटिन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी पनि दिएका छन्। विधेयक संविधान विपरीत भएकाले खारेज गर्न उनीहरूको माग छ। संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी उपधारा (१) ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरेको छ। सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक दिएको छ। मुलुकमा देवी/देवता र गुम्बाका नाममा ७ लाख ५६ हजार बिघा जमिन र २ हजार ६ सय गुठी छन्। परापूर्वदेखि चलिआएका ती गुठीका जग्गा हडप्ने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले वैशाख १६ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा गुठी संस्थान खारेज गरी गुठी प्राधिकरण बनाउने व्यवस्था छ। किन विरोध भयो गुठी सम्बन्धी विधेयकको? सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरी छलफलको प्रक्रियामा रहेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ का कतिपय प्रावधानले संविधानको धारा २६ सँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उलंघन गरेको छ। उक्त विधेयकको प्रस्तावनाले गुठीको जग्गामा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक उथलपुथलको आडमा कब्जा गरिएको जग्गा जमिन अवैधानिक रुपमा हडप्नेहरुको कार्यलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको छ। जसमा ‘गुठीको मूलभूत मान्यता अनुरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न गुठीको जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन तथा गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापन गर्नको लागि,’ भनि उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेखित ‘गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ शब्दले गुठीको जग्गामा द्धन्द्धकालदेखि विभिन्न समयमा आफूखुशी जग्गा कब्जागरी बसेका व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा गुठीको जग्गा वितरणको प्रपञ्च गरिएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ। यो विधेयक पारित भएमा कुनै पनि सार्वजनिक तथा निजी गुठीहरुको जग्गा, जमिनसँगै चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धीत गुठीयारहरुले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा संरक्षण कार्यमा उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुने छन्। अर्कोतर्फ राजगुठीमा रहेको जग्गामा समेत प्राधिकरण गठन गरी मोही कायम गर्ने र आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि जग्गा वितरण गनेृ रणनीति राज्यले लिएको गुठीयारहरुको आरोप छ। विधेयकको दफा २४ मा सदियौँदेखि कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, वा जस्तोसुकै लिखत वा अदालतबाट भएको फैसला, आदेश भएपनि त्यो अधिकार विधेयक पारित भएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। जसले गर्दा विभिन्न तहका अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले विगतमा गरेका फैसला र आदेशमाथि धावा बोल्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। यसरी विधेयकमा राखिएको प्रावधानले सर्वोच्च अदालतको २०६२ साल चैत १४ गते तत्कालिन न्यायाधीशद्धय रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदारप्रसाद शर्माले स्वर्गद्धारी आश्रमको नाममा रहेको करिब १२ सय विगाह जग्गा आश्रमका महाप्रभु बालतपसीले विक्रम सम्वत् १९५२ साल वैशाख पूर्णिमाबाट स्थापना गरी संचालनमा रहेको निजी गुठीको जग्गाको अस्थित्व समाप्त पार्ने छ। विधेयकको दफा ५३ को उपदफा (१) ले गुठीको जग्गामा भूमाफियादेखि पार्टी कार्यकर्तासम्मले कब्जा गर्ने बाटो खुलाइदिएको आरोप गुठीयारसँग गुठी संस्थानका पदाधिकारीको रहेको छ। https://www.facebook.com/himaldainik/videos/830677583974779/?t=24 उक्त दफामा भनिएको छ, यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि गठी तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पूँजी तथा श्रम लगाई घर बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सोको विवरण सहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ। यस प्रावधानले मोहीयानी हकसम्बन्धी व्यवस्था समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि पुनः गुठीको जग्गामा मोही कायम गरी रैकरमा परिणत गर्ने नाममा जग्गा वितरणको योजना रहेको छ। त्यतिमात्र होइन, दफा ५९ मा गुठी अतिनस्थ जग्गाको मोहियानी हक तोकिएको अधिकारीको सिफारिसमा धितोबन्धक दिन वा कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरेको छ।

सनातन हिन्दु र बौद्धधर्मको आधारस्तम्भ ध्वस्त पार्न सरकार अग्रसर